अनुसन्धान तथा शैक्षिक क्षेत्रमा स्थापित रसायनशास्त्री प्राध्यापक डा. पराजुलीले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति नियुक्तिका लागि हुने अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको उच्च शिक्षा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र मेरिटमा आधारित नभएको आरोप लगाउँदै यस्तो निर्णय लिनुभएको हो।
डा. पराजुलीले सरकारले उच्च शिक्षाको नेतृत्वका लागि पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिन इच्छुक नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ताको सूचना १० दिनअघि प्रकाशित गरिए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा भने छनोट कार्यविधिविपरीत केवल ३ दिनको समय दिइएको छ।
उहाँले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै करिब ६० जना आवेदकको सोचपत्र मूल्याङ्कन नगरी, अन्तर्वार्तासमेत नगरी सम्पूर्ण प्रक्रिया गोप्य राखेर अन्ततः पूर्व पदाधिकारीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको दाबी गर्नुभएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि कुनै पूर्व पदाधिकारीका लागि पहिले नै तय भइसकेको भन्ने व्यापक चर्चा भइरहेका बेला आफ्नो नाम सर्टलिस्टमा परे पनि अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “यदि सरकारी निर्णय योग्यता, मेरिट र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर पूर्व पदाधिकारीलाई नै छनोट गर्ने मनसाय हो भने यस्तो औपचारिकताको नाटक किन आवश्यक भयो?”
अनुसन्धान क्षेत्रमा अब्बल मानिने रसायनशास्त्रका प्राध्यापक डा. पराजुली डा. पराजुली नेपाल केमिकल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ। उपकुलपति पदका लागि सर्टलिस्टमा परेका १० उम्मेदवारमध्ये उहाँको सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक प्रकाशन (Publications) र उद्धरण (Citations) रहेको बताइन्छ। उहाँले अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुने निर्णय गरेसँगै सरकारले घोषणा गरेको मेरिटोक्रेसी, निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठेको टिप्पणी गरिएको छ।