आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत सरकारको यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, स्वदेशी विद्युतको उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत तथा स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा बाधक हुने बताइएको छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन र पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा करको अतिरिक्त भार थप्नु उपयुक्त नभएको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी परिवार रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कर व्यवस्थाले लाखौं परिवारको मासिक खर्च वृद्धि हुने र जीवनयापन थप महँगो बन्ने जनाइएको छ। विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
यस निर्णयले विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्ने र उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भर बनाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लक्ष्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ।
विज्ञप्तिमा देशभित्र उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु वर्तमान आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उपभोक्तामाथि थप करको भार थोपर्नुभन्दा विद्युतको प्रयोग विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोग, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।