परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनलाई भूगोल वा सिमानाले सीमित नगर्ने, मानव सभ्यतामाथिको साझा सङ्कट भएको बताउँदै यसको समाधानका लागि सबै देशहरूको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

राजधानीमा आजदेखि सुरु भएको हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशका सांसदहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले भनिन्, “जलवायु परिवर्तन कुनै देश, भूगोल वा राजनीतिक दललाई चिन्दैन। यो मानव सभ्यताको साझा समस्या हो, त्यसैले यसको समाधान पनि साझा प्रयासमार्फत मात्र सम्भव छ।”

उनले जलवायु सङ्कट अब भविष्यको पूर्वानुमान मात्र नभई दैनिक अनुभव हुने वास्तविकता बनेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण, स्रोत–साधन परिचालन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सबैको भूमिका अपरिहार्य भएको बताइन्।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) को प्रतिवेदनमा पृथ्वीको वार्षिक तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको तथ्यलाई उद्धृत गर्दै उनले तीव्र उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको निर्णयले जलवायु संरक्षण, उत्सर्जन घटाउने, गम्भीर प्रभावसँग जुध्ने र सिमापार हानि रोक्ने कार्य राज्यहरूको कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट गरेको बताइन्।

उनले हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको बाढीले मानवीय क्षति, पूर्वाधार विनाश र जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको उदाहरण दिँदै यसको सबैभन्दा गहिरो असर हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा परेको उल्लेख गरिन्।

भूकम्प, हिमनदी पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोजस्ता चुनौतीले नेपाल जस्ता जलवायु–संवेदनशील देश गम्भीर जोखिममा परेको बताउँदै उनले भनिन्, “नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामीले सबैभन्दा ठूलो असर भोग्नुपरेको छ। यो नै जलवायु अन्याय हो।”

गत मे महिनामा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘सगरमाथा संवाद’ स्मरण गर्दै मन्त्री राणाले विश्वभरका नेता, चिन्तक र नीतिनिर्माताहरूको उपस्थितिमा २५ बुँदे रोडम्याप जारी गरिएको जानकारी दिइन्।