सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन युरिया मल उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री Dr. Swarnim Wagle द्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गर्ने तथा ग्रीन युरिया मल उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
बजेटअनुसार हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उक्त परियोजनामार्फत नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको आधार तयार गर्दै यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता परीक्षण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा उपयोग विस्तारका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, Nepal Electricity Authority र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमार्फत ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गर्ने तथा सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीति पनि लिइएको छ।
ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रका जानकारहरूले बजेटमा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन युरियालाई समेटिनुलाई नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन्। नेपालमा जलविद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेका बेला अतिरिक्त विद्युतलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने औद्योगिक उत्पादनमा उपयोग गर्ने सम्भावना यसबाट खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्रीन हाइड्रोजनलाई विश्वभर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतका रूपमा हेरिँदै आएको छ। यसबाट उत्पादन गरिने ग्रीन युरिया मलले कृषि क्षेत्रमा आयातित रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बजेटमा समेटिएका यी कार्यक्रमसँगै नेपाल क्रमशः जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट हरित र दिगो अर्थतन्त्रतर्फ प्रवेश गर्ने प्रारम्भिक चरणमा पुगेको संकेत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारको यो पहल सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा ऊर्जा, कृषि, उद्योग तथा वातावरणीय दिगोपनाका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।